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एमपी में सरकारी भर्ती और आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ रहा है। दिव्यांगों के लिए 36 हजार पद खाली हैं। सरकार के आदेश के बावजूद एक साल में 2700 पदों पर भर्ती हुई। अधिकारियों की लापरवाही और रवैया समस्या का कारण हैं।
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