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राजस्थान सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर ने 9 दागदार इंस्पेक्टरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया था लेकिन इनमें से दो इंस्पेक्टरों के प्रमोशन दिया जा चुका हैं। ऐसे में पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है।
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