e-legislation in Madhya Pradesh

54 करोड़ बचाने 35 करोड़ नहीं दे रही मध्यप्रदेश सरकार, बजट पास करने वाली विधानसभा खुद के लिए लाचार

मध्यप्रदेश विधानसभा खुद के फंड के लिए लाचार है। प्रदेश की विधानसभा बजट सत्र में भी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। 54 करोड़ बचाने के लिए सरकार 35 करोड़ रुपए ही नहीं दे पा रही है।