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एमपी में 67 फास्ट ट्रैक कोर्ट, फिर भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के 10 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग

मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए 67 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं। इनमें 56 POCSO कोर्ट शामिल हैं। इसके बावजूद पेंडिंग मामलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। जानें इसकी वजह...