मध्य प्रदेश कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी के नेतृत्व में "अबकी बार बैसाखी सरकार" के पोस्टर इंदौर शहर की टेक्सियो पर लगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने खुद लिखा कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये पहली बार है, जब पीएम मोदी ने खुद कुछ ऐसा कहा हो।

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग कंगना के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं और इसे उनका दमदार कमबैक बता रहे हैं।

अबकी बार मोदी सरकार और हर घर कुछ कहता है जैसे कालजयी विज्ञापन देने वाले एड गुरु पीयूष पांडे को देशभर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजस्थान में हुआ था जन्म, विज्ञापन की दुनिया में बनाया अलग मुकाम।

वैसे तो चौमासे में मध्यप्रदेश का मौसम खुशनुमा ही रहता है, लेकिन इस बार दिग्गज नेताओं के दौरों की झड़ी लगी है। करीब-करीब 15 दिन में ही राहुल दूसरी बार एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। सितंबर में नितिन नबीन, मोहन भागवत और राहुल गांधी आए। अब बिप्लब देब, राहुल गांधी का बालाघाट दौरा और अमित शाह का गोपालक सम्मेलन है।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

पितृपक्ष 2026 में अगर आप गया जी नहीं जा पा रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल न हों। मध्य प्रदेश नदी घाट पर भी पिंडदान तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नर्मदा, क्षिप्रा और बेतवा के पावन तटों पर तर्पण करने से गया जी जैसा ही मोक्षदायी पुण्य प्राप्त होता है।

गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भेल दशहरा मैदान में पशुपालक सम्मेलन होगा। इसमें करीब 35 हजार पशुपालक पहुंच सकते हैं। भोपाल में 12 करोड़ रुपए की डेयरी टेस्टिंग लैब भी तैयार बताई गई है। पुलिस और नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी भी 3 अक्टूबर से लगेगी। यानी डेयरी, सहकारिता और पुलिस, तीनों सिस्टम की कसौटी इसी दौरे में होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्ती शुरू कर दी है। मंत्रियों और अफसरों के नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। यह रोक अगले छह माह तक रहेगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आया है। सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि नए वाहनों से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।