अनुपूरक बजट: मध्य प्रदेश सरकार की खर्चों पर सख्ती, मंत्रियों और अफसरों के नए वाहनों की खरीद पर लगी रोक
Amresh Kushwaha | Updated:
अनुपूरक बजट: मध्य प्रदेश सरकार की खर्चों पर सख्ती
मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्ती शुरू कर दी है। मंत्रियों और अफसरों के नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। यह रोक अगले छह माह तक रहेगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आया है। सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि नए वाहनों से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।
अनुपूरक बजट क्या होता है?
क्या-क्या खर्च रुकेंगे?
मध्य प्रदेश सरकार का संदेश साफ है। अभी सिर्फ जरूरी काम आगे बढ़ेंगे।
22 अक्टूबर तक मांगे प्रस्ताव
किन मदों को मिलेगी जगह?
अतिरिक्त पैसे की मांग करने वाली नई योजनाओं को अनुमति नहीं मिलेगी।
प्रस्ताव तैयार करने में भी सख्ती रहेगी। बिना सक्षम प्रशासनिक मंजूरी वाले प्रस्ताव अधूरे माने जाएंगे। पूरा ब्योरा न देने वाले प्रस्ताव भी खारिज होंगे। यानी विभागों को कागजी तैयारी पूरी रखनी होगी।
पहले बजट में क्या था?
लोक निर्माण विभाग को सड़क, पुल और रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 1,300 करोड़ रुपए दिए गए थे। कृषि विभाग को 352.69 करोड़ रुपए मिले। इनमें भावांतर और फ्लैट रेट योजना के लिए 313.18 करोड़ रुपए थे। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी 58.52 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था।
सरकार सख्ती क्यों बरत रही है?
मुख्य बजट पर नजर डालें तो राजस्व खर्च तीन हजार आठ हजार 659 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी जैसे खर्च आते हैं। पूंजीगत खर्च 78 हजार 920 करोड़ रुपए तय हुआ है। खर्च पूरा करने के लिए 71 हजार 753 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज भी लेना है। ऐसे में हर नया खर्च सोच-समझकर तय करना जरूरी हो जाता है।
आगे क्या होगा?
इस रिपोर्ट में किसी मंत्री या अधिकारी का सीधा बयान नहीं है। जानकारी वित्त विभाग की तैयारियों और निर्देशों पर आधारित है। कोई आधिकारिक बयान आने पर तस्वीर और साफ होगी।
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