तीसरे अनुपूरक बजट की तैयारी तेज, वित्त विभाग ने कसे नियम, IFMIS से ही भेजने होंगे सभी प्रस्ताव
Ramanand Tiwari | Published:
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश सरकार ने तीसरे अनुपूरक बजट की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने फिजूलखर्ची पर रोक लगाते हुए केवल ऑनलाइन प्रस्तावों को मंजूरी देने का फैसला किया है।
NEWS IN SHORT
- मध्य प्रदेश सरकार ने तीसरे अनुपूरक बजट की प्रक्रिया शुरू की है। सभी प्रस्ताव IFMIS और ई-ऑफिस के जरिए भेजे जाएंगे।
- वाहन खरीदी, फर्नीचर और नए मदों पर कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हैं।
- 23 जनवरी तक सभी प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग से अनुमोदित कर ई-ऑफिस के माध्यम से वित्त विभाग को भेजने होंगे।
- सभी प्रस्तावों में केंद्र से मिलने वाली सहायता और बजट बचत से समायोजन का विवरण देना जरूरी होगा।
- 19 से 27 जनवरी तक 31 विभागों के बजट प्रस्तावों पर गहन मंथन होगा, फिर वित्त मंत्री से चर्चा होगी।
NEWS IN DETAIL
इन खर्चों पर पूरी तरह रोक
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23 जनवरी तक देना होगा अनुमोदित प्रस्ताव
बीसीओ के माध्यम से भेजनी होगी पूरी जानकारी
केंद्र से मिलने वाली सहायता का भी देना होगा ब्यौरा जिन मदों में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राज्य सरकार का लोन अनुदान मिलना प्रस्तावित है, उसका पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। बिना स्पष्ट स्रोत बताए कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
बजट बचत से समायोजन अनिवार्य
इन मामलों पर ही होगा विचार
10 दिन में 31 विभागों की बजट बैठक
वित्त मंत्री से चर्चा के बाद विधानसभा में बजट
16 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
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