exemption from derogatory statements in the Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया प्रस्ताव, कहा- संसद या विधानसभाओं में अपमानजनक बयान अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद या विधानसभाओं में अपमानजनक बयान या मानहानि का कार्य कोई अपराध नहीं है