केंद्र सरकार पर जुर्माना

आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को HC से राहत, केंद्र सरकार पर 3 लाख का जुर्माना

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की 30 याचिकाओं को खारिज करते हुए तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते की गणना में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवलिंग अलाउंस (TA) शामिल करने से संबंधित था।