forest department seized its own land

केन-बेतवा प्रोजेक्ट में उलटबासी, जंगल की जमीन के बदले वन विभाग को दे दी पहले से घोषित 2019 हेक्टेयर वन भूमि की जमीन

वन विभाग का दावा है कि उसे सिर्फ 3460 हेक्टेयर राजस्व भूमि ही दी गई है। कलेक्टरों ने जिस 5479.63 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई। उसमें से 2019 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तो वनविभाग की ही है।