लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ ईडी के पास सबूत होने की बात कही गई है। इस आरोप पर कमलनाथ और कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है।

कमलनाथ के करीबी जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके की परेशानी बढ़ सकती है। इससे पहले पांढुर्ना विधायक नीलेश उइके के घर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। इन कार्रवाई को छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हर दिन कमजोर होती जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार हर रोज कांग्रेस का कोई न कोई नेता पार्टी को अलविदा कह रहा है।

कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर कई तरह के सवाल तेजी से उठ रहे हैं। तमाम सवालों के बीच एक सवाल तेजी से उठा है कि पार्टी छोड़ने वालों में मुख्य तौर पर पूर्व सीएम कमलनाथ गुट के ही नेता क्यों हैं ?

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिल्ली स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। इन दोनों नेताओं के बीच लंच पर करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को चंद दिन बाकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही अलर्ट नजर आ रही है।

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम के सुरक्षा अधिकारी पर हाईकोर्ट ने 25 हजार की कॉस्ट लगाई।

इंदौर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ को लगातार सिख दंगों में घेरने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति के तहत बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के नेता संभालेंगे चुनाव की कमान संभालेंगे। सुशील कुमार मोदी को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उज्जैन से रविवार देर रात पहुंच गए हैं लेकिन उनकी संभागीय बैठक निरस्त हो चुकी है, क्योंकि सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में नामांकन रैली में लगे हुए हैं।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की पहल से चार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 50.93 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। रामदेवरा को 21.16 करोड़, मां देगराय मंदिर को 11.84 करोड़ और मेहोजी मांगलिया मंदिर को 16 करोड़ की राशि मिली है। इसके साथ ही कोलू पाबूजी धाम के लिए 1.93 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी।