Government's argument in the High Court

आर्टिकल- 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की मांग नहीं कर सकता ट्विटर, जानिए केंद्र सरकार ने क्यों दिया हाईकोर्ट में ये तर्क

कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बड़ी बात कही है। केंद्र ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को आर्टिकल-19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होने की बात कही है।