हाईकोर्ट का शिक्षा सचिव को नोटिस

बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ में शिक्षा अधिकार अधिनियम (Right to Education - RTE) में गरीब बच्चों को प्रवेश न देने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट बिना मान्यता के स्कूलों के संचालन पर भी सवाल किया है।