बीमारी प्रभावित अधिकांश बच्चों में स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण होने की जानकारी सामने आई है। कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र के निजी और सरकारी स्कूलों में 21 तारीख तक का अवकाश घोषित किया है।

केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस मिलने के बाद से हाई अलर्ट है। यह वायरस कई देशों में भी अपना प्रकोप फैला रहा है। इसे पहली बार 1999 में पहचाना गया था। यह वायरस अब तक पांच देशों - मलेशि

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मध्यप्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिनों तक कई इलाकों में मौसम बदला रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

News Strike : बिपासा, ये किसी हीरोइन का नाम नहीं वो मुद्दे हैं जिस पर दिग्विजय सिंह की सरकार हारी थी। अब MP फिर उसी बिपासा का शिकार बनता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। ये तकलीफ उस और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि सिंधिया के जयविलास पैलेस को ये सुविधा बेहद रियायती दर पर मिल रही है।

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) में परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी को लेकर छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। मंडला, नैनपुर और आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थी अपनी शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पहले जारी परिणाम में उन्हें पास बताया गया था, लेकिन बाद में संशोधित परिणाम में किसी को फेल तो किसी को एटीकेटी दे दी गई।

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सरकार पर OBC युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि याचिका में अंतरिम राहत की मांग नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, उसने कभी OBC वर्ग का पक्ष नहीं रखा।

जबलपुर के भेड़ाघाट में 17 और 18 अक्टूबर को दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग संगम आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। आयोजकों के मुताबिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के साथ-साथ आरक्षण से जुड़े कानूनी और सामाजिक सवालों पर भी विचार किया जाएगा।