27% आरक्षण पर सरकार को घेरने की तैयारी, जबलपुर के भेड़ाघाट में दो दिन जुटेंगे OBC संगठन

Neel Tiwari | Oct 17, 2026, 24:08 IST

27% OBC आरक्षण और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए जबलपुर के भेड़ाघाट में दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग संगम आयोजित होगा।

जबलपुर के भेड़ाघाट में 17 और 18 अक्टूबर को दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग संगम आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। आयोजकों के मुताबिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के साथ-साथ आरक्षण से जुड़े कानूनी और सामाजिक सवालों पर भी विचार किया जाएगा।

हाई कोर्ट के फैसले और सरकार की पैरवी पर उठेंगे सवाल

आयोजकों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले की समीक्षा को अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा बनाया है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार, विधि विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय की कमजोर पैरवी के कारण OBC वर्ग के आरक्षण को नुकसान पहुंचा है। अधिवेशन में इन आरोपों, सरकार की भूमिका और आरक्षण के कानूनी पक्ष पर चर्चा की जाएगी। ये आरोप आयोजकों के हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस प्रेस नोट में नहीं की गई है।

कई जातीय महासभाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी

इस संगम में अखिल भारतीय तेली साहू महासभा, अखिल भारतीय लोधी महासभा, पिछड़ा वर्ग लोधी महासभा, कुशवाहा-मौर्य महासभा, यादव महासभा, कुर्मी महासभा और सेन महासभा के प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा OBC क्रांति सेना, सरदार पटेल सेना, कुश सेना, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, OBC/SC/ST विकास समिति, OBC महासभा और अखिल भारतीय OBC महासभा सहित कई संगठनों को आमंत्रित किया गया है।

27% OBC आरक्षण मामला: मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की स्पेशल लीव पिटिशन | 27% OBC Reservation Case: Madhya Pradesh Government Files Special Leave Petition in Supreme Court

27 फीसदी OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्य प्रदेश सरकार, स्पेशल लीव पिटिशन दायर

16 Oct 2026 ,

By Sumit Kumar

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को OBC महासभा के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद यह कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार मामले को टालने के बजाय उसका समाधान निकालने के लिए काम कर रही है।

अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी रहेगी मौजूदगी

प्रेस नोट के अनुसार, अपाक्स संघ, अजाक्स संघ, अखिल भारतीय आदि सनातन महासभा और OBC फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन तथा हाई कोर्ट प्रोग्रेसिव एडवोकेट्स एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं की भागीदारी भी प्रस्तावित है। दलित, पिछड़ा और आदिवासी महासंघ (DPS महासंघ) के पदाधिकारी दामोदर यादव के भी विशेष रूप से शामिल होने की जानकारी दी गई है।

महाधिवक्ता की भूमिका और कानूनी रणनीति पर होगी चर्चा

आयोजकों ने महाधिवक्ता कार्यालय की कार्यप्रणाली और आरक्षण के मामले में सरकार की कानूनी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रभावित वर्ग के हितों की प्रभावी पैरवी नहीं होने से आरक्षण का मुद्दा गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। अधिवेशन में इस बात पर चर्चा होगी कि कानूनी स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाएं और OBC वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जाए।

27% OBC आरक्षण पर भाजपा विधायक की अपील पर वकील आदित्य सांघी ने बताया कानून, जानें क्या है स्थिति | Advocate Aditya Sanghi explains the law on BJP MLA's appeal on 27% OBC reservation, know the status

27% OBC आरक्षण पर भाजपा के विधायक नहीं कर सकते अपील? अधिवक्ता आदित्य सांघी ने बताया कानून

16 Oct 2026 ,

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा विधायकों के सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपील का अधिकार राजनीतिक दल नहीं, कानून तय करता है। उनके मुताबिक, मामले में पक्ष नहीं होने वालों को अपील करने का अधिकार नहीं है।

230 विधानसभा क्षेत्रों तक आंदोलन ले जाने की तैयारी

संगम का घोषित नारा ‘आरक्षण बचाओ, संविधान के अधिकार बचाओ’ रखा गया है। आयोजकों के मुताबिक, अधिवेशन में चर्चा के बाद मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाने की योजना है। इसके तहत भाजपा सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने और लोगों के बीच अपना पक्ष रखने की तैयारी की जाएगी। इस तरह भेड़ाघाट का दो दिवसीय आयोजन आरक्षण पर चर्चा के साथ-साथ आगे की राजनीतिक और सामाजिक रणनीति तय करने का मंच भी बन सकता है।