पट्टा जारी करने

हाई कोर्ट का फैसला, स्थाई लोक अदालत को नहीं है पट्टा जारी करने का क़ानूनी अधिकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम् फैसले में यह साफ कर दिया कि स्थाई लोक अदालत को पट्टा जारी करने और संपत्ति अधिकार तय करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यह आदेश हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने दिया है