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मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत से पहले कैबिनेट मंजूरी अनिवार्य की है । 50 करोड़ से अधिक बजट वाली योजनाओं पर अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी ।
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