केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय

मध्य प्रदेश : कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स, अब बढ़ेगा संपत्ति कर, पानी और सीवेज टैक्स

मध्य प्रदेश सरकार हर निकाय के महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष को इस बात के लिए राजी करेगी कि वे आम जनता को टैक्स बढ़ाने के लिए मनाएं। आपको बताते चलें कि टैक्स बढ़ाने की शुरुआत इंदौर नगर निगम से हो चुकी है।