छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। यह फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश स्पष्ट किया कि भले ही मृतक का शव बरामद नहीं हुआ हो, लेकिन साक्ष्य अभियुक्तों की संलिप्तता की पुष्टि कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2023 की तुलना में 2024 में अपराधों में 3% की कमी आई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 2023 में 14 हजार 351 गंभीर अपराध दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा घटकर 13 हजार 988 हो गया है और 363 गंभीर अपराध कम हुए हैं। प

जबलपुर रेलवे पुलिस ने गोदान एक्सप्रेस से अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी महाराष्ट्र के पुणे में सरपंच की हत्या के मामले में फरार थे। जानें पूरा मामला

मध्यप्रदेश में इंदौर में अपहरण के बाद 4 करोड़ की फिरौती मांगी, फिरौती न देने पर कांग्रेस नेता के 6 साल के बेटे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने दो आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टाफ का सरकार के खिलाफ गुस्सा अब सड़क पर उतरता दिख रहा है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने ग्रेड पे को लेकर 18 नवंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि ग्रेड पे वेतनमान को लेकर प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद उसे लागू करने पर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

तमिलनाडु का देवेंद्रकुला वेल्लालर समुदाय का अनुसूचित जाति (SC)सूची से बाहर रखने की मांग कर रहा है। यह समुदाय राज्य की आबादी का करीब 9% है। नेता अनाथन अय्यासामी ने आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में दर्ज SC-ST एक्ट का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि समुदाय आईआईटी बॉम्बे केस का समर्थन नहीं करता है।

छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग ने 19 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बना दिया है। जारी आदेश में इन अफसरों को पदोन्नति के साथ नई जगह भी भेजा गया है। यानी प्रमोशन के साथ ही कई अफसरों का जिला और कामकाज का ठिकाना भी बदल गया है। यह पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 में हुई है, जिसमें ₹38,100 से ₹1,20,400 तक वेतनमान है।

कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीकानेर और अलवर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और नारेबाजी की। वहीं, अलवर में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को लेकर हाल के विवाद ने चर्चा का विषय बना रखा है। 16 सितंबर को केसी मीणा को उनके पद से हटाकर शिल्पी कौशिक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिल्पी ने 22 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया, परंतु 25 सितंबर को आदेश को वापस ले लिया गया।