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4 साल से अटका किरायेदारी कानून , 3 पीएस बदले...किसी ने नहीं दिखाई दिलचस्पी

जनता के फायदे के कानून होते हैं, उनमें संशोधन या उन्हें लागू करने में अफसर रुचि नहीं दिखाते हैं। यही वजह है कि प्रदेश में ना तो किरायेदारी अधिनियम को अपडेट किया गया है और ना ही केन्द्र के कानून को प्रदेश सरकार ने लागू किया।