लोकायुक्त के छापे

मप्र के 37 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं हो पाई, भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है पंचायत विभाग

29 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले तृतीय श्रेणी के पंचायत सचिव और 4250 रूपए मासिक मानदेय पाने वाले सरपंच लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के छापों में अकूत संपत्ति के मालिक निकले हैं