मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ

हाईकोर्ट के बाद अब जीएडी के पाले में 100 फीसदी सैलरी का निर्णय

हाईकोर्ट के फैसले से मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने का रास्ता खुला। सरकार को अब जीएडी के तहत सैलरी की विसंगतियां सुधारनी होंगी।