06 Oct 2026
By Aman Vaishnav
नोएडा के सेक्टर-18 स्थित DLF मॉल ऑफ इंडिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड एक महिला को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रही है। आरोप है कि महिला बिना बिल चुकाए ही स्टोर से घी ले जा रही थी।
नोएडा के सेक्टर-18 स्थित DLF मॉल ऑफ इंडिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड एक महिला को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रही है। आरोप है कि महिला बिना बिल चुकाए ही स्टोर से घी ले जा रही थी।
06 Oct 2026
By Harrison Masih
Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।
Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।
06 Oct 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
NEET UG 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद राजस्थान में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें खाली रह गई हैं। सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों के कारण, निजी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बने हैं। हालांकि, अधिक शुल्क की वजह से विद्यार्थी इन कॉलेजों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।
NEET UG 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद राजस्थान में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें खाली रह गई हैं। सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों के कारण, निजी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बने हैं। हालांकि, अधिक शुल्क की वजह से विद्यार्थी इन कॉलेजों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।
06 Oct 2026
By Amresh Kushwaha
मध्यप्रदेश के करीब 10 लाख शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स कैशलेस इलाज का इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तावित कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना में अब नया पेंच फंस गया है। मामला नॉन-इंपैनल्ड अस्पतालों की सीमा का है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा प्रस्तावित की थी।
मध्यप्रदेश के करीब 10 लाख शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स कैशलेस इलाज का इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तावित कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना में अब नया पेंच फंस गया है। मामला नॉन-इंपैनल्ड अस्पतालों की सीमा का है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा प्रस्तावित की थी।
06 Oct 2026
By Jageshwar prasad
राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर कई दिनों तक रुकना होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक ही पोलिंग पार्टी को कई चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं। पहले जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा। इसके बाद सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर से होगी।
राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर कई दिनों तक रुकना होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक ही पोलिंग पार्टी को कई चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं। पहले जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा। इसके बाद सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर से होगी।