MP State Consumer Disputes Redressal Commission

मध्य प्रदेश में कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के बावजूद 50% केस में पीड़ित उपभोक्ता आज भी न्याय के इंतज़ार में!

आयोगों की कम संख्या, उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की कमी और बढ़ती पेंडेंसी के कारण 90 दिनों में उपभोक्ता को न्याय मिलना संभव नहीं हो पा रहा है।