नीतीश सरकार को नोटिस

जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस, जनवरी 2024 तक देना होगा जवाब

जातीय गणना के आंकड़े जारी करने के मामले में शुक्रवार (6 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। पीठ ने कहा है कि हम राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते।