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2 अप्रैल को SC में आदिवासी अधिकार पर सुनवाई, 17 लाख परिवारों का भविष्य दांव पर

2006 में कांग्रेस सरकार ने एक ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम को पारित किया था। इस कानून के तहत आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक वनों पर अधिकार देने की बात कही गई थी।