ऑनलाइन गेमिंग एक्ट

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर फिर सवाल, HC ने फिलहाल नहीं दी अंतरिम राहत

एमपी हाईकोर्ट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि, गेमिंग कंपनी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली।