ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने रक्षा क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 179 डेंजर बिल्डिंग वर्कर पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 22 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक ऑफलाइन किए जा सकते हैं।

खमरिया ऑर्डनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। धमाके के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसके नीचे "पाकिस्तान जिंदाबाद" लिखा हुआ था।

जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया में काम के दौरान डेटोनेटर में विस्फोट होने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायल कर्मचारी को प्राथमिक उपचार के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है...

जबलपुर की ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में मीडियम केलीबर विस्फोटक का उत्पादन बंद हो गया है, क्योंकि निजी कंपनी कच्चा माल देने में मनमानी कर रही हैं। यहां से बम निर्माण का काम छीनने के लिए नागपुर की सोलर कंपनी मनमानी पर उतर आई है।

छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से जंगल सफारी शुरू होगी। पर्यटक एक बार फिर जंगल की सैर कर सकेंगे। यहां बाघों के साथ कई दूसरे जंगली जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। पर्यटकों के लिए सफारी वाहनों और ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। रिजर्व प्रबंधन ने बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की तैयारी शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मौजूदा सूची की गलतियों में भी सुधार किया जाएगा।

SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने की तैयारी शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट संशोधन के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। मौजूदा सूची की गलतियों में भी सुधार किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में 12 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 15 अक्टूबर को आदेश जारी कर उप पुलिस अधीक्षक (DSP) और सहायक सेनानी रैंक के अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और उप सेनानी के पद पर पदोन्नत किया है। प्रमोशन पाने वालों में पुरुष अधिकारियों के साथ महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

भोपाल की लोअर लेक में कथित अवैध निर्माण और प्रदूषण का मामला NGT पहुंच गया है। झील में बिना उपचारित सीवेज छोड़ने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। संबंधित विभागों से चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। नगर निगम ने निर्माण को मरम्मत का काम बताया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।