Policy not implemented in 22 years

मप्र में 22 साल बाद भी लागू नहीं हुई जनसंख्या नीति, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2000 में कांग्रेस नीत सरकार द्वारा लाई गई जनसंख्या नीति को 22 साल बाद भी लागू नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है।