Prosecution Approval Process

भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, नौकरी छोड़ चुके तो भी नपेंगे

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति को लेकर अब देरी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि संबंधित विभाग तीन माह के भीतर अभियोजन स्वीकृति दें। रिटायर्ड और नौकरी छोड़ चुके अधिकारी भी अब कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे।