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प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही श्रम विभाग द्वारा लिए गए एक फैसले के बाद अब भवन निर्माण में काम करने वाले अनरजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलने वाली 4 लाख की मदद रुक जाएगी।
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