हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से दैवेभो कर्मचारियों की नियमितिकरण कार्ययोजना मांगी, पर तीन माह बाद भी जीएडी विभागों से जरूरी जानकारी नहीं जुटा सका।

मध्यप्रदेश की नई ट्रांसफर नीति 2025 में कलेक्टरों को अधिक अधिकार मिले हैं। अब मंत्री की सहमति से ही ट्रांसफर संभव हो सकेंगे। कलेक्टरों को इससे राहत मिली है।

एक अक्टूबर से मध्यप्रदेश के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सैर करना जेब पर भारी पड़ेगा। सरकार ने एंट्री फीस 10% बढ़ाने का फैसला किया है।

मध्यप्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को 15 साल बाद अब फिर परीक्षा देनी होगी। व्यापम परीक्षा में 50% अंक लाने पर ही नियमित नियुक्ति मिलेगी। वहीं, इसको लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है।

मध्य प्रदेश (MP) में दिसंबर से सरकारी कर्मचारियों हाजिरी को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी। अब उपस्थिति दर्ज करने के लिए नई एआई-आधारित चेहरे से हाजिरी लगानी की योजना बनाई जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनावों में आ रही शिकायतें सुनने के लिए एक नौ सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका नेतृत्व डॉ. सीपी जोशी करेंगे। यह समिति भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर में आई शिकायतों की जांच करेगी और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देगी। समिति को अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करनी है, जिसमें सभी तथ्यों और टिप्पणियों का उल्लेख होगा।

जबलपुर के पाटन में 24 वर्षीय गर्भवती महिला की सड़क हादसे में मौत का मामला हत्या निकला। कविता चौधरी हत्याकांड में पुलिस के मुताबिक पति ने इंश्योरेंस की रकम के लालच में 1 लाख रुपए में तीन लोगों को सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में पति समेत दो आरोपी फरार हैं।

विश्वेंद्र सिंह को राजस्थान कांग्रेस द्वारा अनुशासन समिति से कारण बताओ नोटिस मिलने के चलते पार्टी में हलचल मच गई है। वीसेज ने आरोप लगाया है कि वे पार्टी कार्यक्रमों और बैठकों से दूर रहे हैं। अपने जवाब में, सिंह ने पार्टी के नेतृत्व पर प्रश्न उठाए हैं, साथ ही उन्होंने अपने सार्वजनिक बयान भी शामिल किए हैं।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में सेवा संकल्प अभियान में भागीदारी के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। अकेले ‘आंगन मिलन सेवा’ में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों की भागीदारी दर्ज की गई है। गांवों और शहरों में सेवा सेतु शिविर लगेंगे। ऐसे में अभियान की अगली कसौटी भीड़ या कार्यक्रमों की संख्या नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि कितनों को वास्तव में योजना का लाभ मिला।

भोपाल में महिलाओं का प्रदर्शन शुक्रवार शाम कमला पार्क से गैमन मॉल तक चला। महिला सुरक्षा पैदल मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बंदिशों की जगह सुरक्षित माहौल मांगा। उन्होंने गर्ल्स कॉलेजों के बाहर पिंक बूथ और नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की मांग रखी। जहां कैमरे नहीं हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी हुई। पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ प्रदर्शन में महिला सुर का सवाल गूंजा।