Relief to Hostel Wardens

हॉस्टल वॉर्डनों की पदास्थापना प्रक्रिया से हाईकोर्ट नाराज, 4 हफ्तों में आवेदनों के निराकरण का निर्देश

हाईकोर्ट ने कबीरधाम जिले में संचालित आदिवासी और अनुसूचित जाति छात्रावासों और आश्रमों में पिछले कई साल से पदस्थ अधीक्षकों को बड़ी राहत दी है।