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राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 कर्मचारियों को कॉल, ईमेल या डिजिटल संदेशों का जवाब देने से मुक्त करेगा। कंपनियों को इसका पालन न करने पर जुर्माना होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस को सुधारना है।
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