रितिका चोपड़ा इन दिनों चुनाव आयोग पर अपनी खोजी रिपोर्टिंग को लेकर देशभर में चर्चा में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हालिया इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने चुनाव आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों, Form 6 में बदलाव, ECINet सॉफ्टवेयर और मतदाता सूची से जुड़े कई सवालों को सामने रखा है। जानिए रितिका चोपड़ा की पूरी कहानी।

एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है ( SBI submitted information about electoral bonds to the Election Commission ) । इसके बाद अब चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करेगा।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दिए गए चंदे की जानकारी देने के लिए एसबीआई की लिंक को सार्वजनिक कर दिया है। बैंक की साइट पर जाकर आप राजनीतिक पार्टियों के चंदे की जानकारी ले सकते हैं। : https://t.co/VTYdeSLhcg

सक्ती जिले में 89 लाख के धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने बचने के लिए टॉयलेट साफ करने का फर्जी वीडियो बनाकर प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए थे।

इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए लाए गए थे । सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। एसबीआई ने electoral bonds से जुड़ी सभी जानकारियां Election Commission को सौंप दी हैं।

फ्यूचर गेमिंग ने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि मेघा की रकम 966 करोड़ है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का चंदा 410 करोड़ रुपए है। जिन प्रमुख 10 कंपनियों ने मोटा चंदा दिया है, उनमें सबसे कम मदनलाल लिमिटेड का चंदा 185 करोड़ रुपए है।

एजुकेशन अगस्त में यूपीएससी, रेलवे, एसबीआई और आईबीपीएस की बड़ी परीक्षाएं होंगी। रेलवे में 22 हजार से ज्यादा और एसबीआई में 1500 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थियों के लिए यह महीना काफी अहम है।

मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची से 28 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अकेले भोपाल से 1.25 लाख नाम कटे हैं। अब नई और सही वोटर लिस्ट के आधार पर ही आने वाले समय में निकाय चुनाव कराए जाएंगे।

भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) और चुनाव आयोग ( ECI ) ने जब बॉन्ड का खुलासा करना शुरू किया तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि उन्हें बॉन्ड किसने दिए और इसकी प्राप्ति उन्हें कैसे हुई।

BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।

मध्यप्रदेश भाजपा (BJP – Bharatiya Janata Party) में 30 सितंबर को तीन नए नेताओं की आमद प्रस्तावित है। चंद्रशेखर को 24 सितंबर को प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया। विप्लब कुमार देब प्रभारी और रेखा वर्मा सह-प्रभारी बनाए गए हैं। इन दोनों की नियुक्ति 23 सितंबर को घोषित हुई थी। विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

BHOPAL. मध्य प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीधी जिले में उद्यानिकी विभाग मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्प्रेयर पर अनुदान दे रहा है। अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत तक मदद मिल सकती है। अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण के बाद होगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी