03 Nov 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। प्रदेश के 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों के 2 हजार 496 वार्डों में मंगलवार को मतदान हो रहा है। इस चरण में कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद, 15 विधायक और 9 पूर्व मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन नेताओं की अपने क्षेत्रों में जनता के बीच कितनी पकड़ है और वे पार्टी को कितनी बढ़त दिला पाए हैं।
राजस्थान में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। प्रदेश के 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों के 2 हजार 496 वार्डों में मंगलवार को मतदान हो रहा है। इस चरण में कांग्रेस के 6 लोकसभा सांसद, 15 विधायक और 9 पूर्व मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन नेताओं की अपने क्षेत्रों में जनता के बीच कितनी पकड़ है और वे पार्टी को कितनी बढ़त दिला पाए हैं।
03 Nov 2026
By Arohi Raj
मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। बता दें बिहार के सांसद पप्पू यादव दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री नेभगवान राम और कृष्ण की तुलना करते हुए टिप्पणियां की थीं।
मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। बता दें बिहार के सांसद पप्पू यादव दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री नेभगवान राम और कृष्ण की तुलना करते हुए टिप्पणियां की थीं।
03 Nov 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान आने वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी गैर-व्यावसायिक गाड़ियों से रोड टैक्स वसूलने की कानूनी प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों पर टैक्स लगाने के लिए कानून के तहत निर्धारित दरों की वैध अधिसूचना जरूरी है। राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना पेश नहीं कर सकी।
राजस्थान आने वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी गैर-व्यावसायिक गाड़ियों से रोड टैक्स वसूलने की कानूनी प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों पर टैक्स लगाने के लिए कानून के तहत निर्धारित दरों की वैध अधिसूचना जरूरी है। राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना पेश नहीं कर सकी।
03 Nov 2026
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार, 03 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी और कांते सायन्ना का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने आपत्ति जताई है।
मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार, 03 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी और कांते सायन्ना का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने आपत्ति जताई है।
03 Nov 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के किसानों के लिए फसल बीमा योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। वित्त वर्ष 2023-24 से जुलाई 2026 तक प्रदेश के किसानों को फसल बीमा के तहत करीब 8 हजार 697 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस अवधि में राजस्थान से लगभग 11 करोड़ दावे प्राप्त हुए, जिनमें से बड़ी संख्या का निस्तारण किया गया। हालांकि, करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक के दावे अब भी लंबित हैं। दावों के भुगतान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि लंबित राशि के मामले में आंध्र प्रदेश के बाद प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
राजस्थान के किसानों के लिए फसल बीमा योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। वित्त वर्ष 2023-24 से जुलाई 2026 तक प्रदेश के किसानों को फसल बीमा के तहत करीब 8 हजार 697 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस अवधि में राजस्थान से लगभग 11 करोड़ दावे प्राप्त हुए, जिनमें से बड़ी संख्या का निस्तारण किया गया। हालांकि, करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक के दावे अब भी लंबित हैं। दावों के भुगतान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि लंबित राशि के मामले में आंध्र प्रदेश के बाद प्रदेश दूसरे नंबर पर है।