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सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को सही ठहराया, कहा- यह संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं करता

सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पर 7 नवंबर को फैसला सुना दिया। शीर्ष अदालत ने इसे सही ठहराया। कहा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं है।