The matter of reservation in the appointment of public prosecutors

शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 28 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय और जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान न होने को लेकर सरकार से जवाब-तलब कर लिया है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की य