तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी), जो दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है, उसने बड़ा फरमान सुनाया है। बोर्ड ने कहा कि गैर-हिंदू कर्मचारी अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।

तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाने को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया था। उनके बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ा और लड्डू की जांच हुई, जिसमें मछली का तेल मिलने की पुष्टि हुई है...

तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। कोर्ट ने आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं...

देश-दुनिया-तिरुपति बालाजी में लड्डू के प्रसाद को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। कोर्ट ने आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं...

वैसे तो चौमासे में मध्यप्रदेश का मौसम खुशनुमा ही रहता है, लेकिन इस बार दिग्गज नेताओं के दौरों की झड़ी लगी है। करीब-करीब 15 दिन में ही राहुल दूसरी बार एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। सितंबर में नितिन नबीन, मोहन भागवत और राहुल गांधी आए। अब बिप्लब देब, राहुल गांधी का बालाघाट दौरा और अमित शाह का गोपालक सम्मेलन है।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

पितृपक्ष 2026 में अगर आप गया जी नहीं जा पा रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल न हों। मध्य प्रदेश नदी घाट पर भी पिंडदान तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नर्मदा, क्षिप्रा और बेतवा के पावन तटों पर तर्पण करने से गया जी जैसा ही मोक्षदायी पुण्य प्राप्त होता है।

गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भेल दशहरा मैदान में पशुपालक सम्मेलन होगा। इसमें करीब 35 हजार पशुपालक पहुंच सकते हैं। भोपाल में 12 करोड़ रुपए की डेयरी टेस्टिंग लैब भी तैयार बताई गई है। पुलिस और नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी भी 3 अक्टूबर से लगेगी। यानी डेयरी, सहकारिता और पुलिस, तीनों सिस्टम की कसौटी इसी दौरे में होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्ती शुरू कर दी है। मंत्रियों और अफसरों के नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। यह रोक अगले छह माह तक रहेगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आया है। सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि नए वाहनों से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।