केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत से जुड़ी खबर है। अब रिटायरमेंट से चार साल पहले ही कर्मचारियों के वेतन, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़े कागजातों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने पर कर्मचारियों को अचानक होने वाली पैसों की वसूली और कानूनी विवादों से बचाना है।

उदयपुर में रेल नेटवर्क को मजबूत के लिए उमरड़ा से देबारी के बीच 24.78 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को अब डबल किया जाएगा। भारतीय रेलवे इस दूसरी लाइन को बिछाने पर 492 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर को जमीन लेने की आखिरी मंजूरी दे दी है।

Raipur. छत्तीसगढ़ कैडर के 2014 बैच के IAS अधिकारी एस. जयवर्धन को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत हुई इस नियुक्ति की अवधि चार साल या अगले आदेश तक होगी। अब राज्य सरकार को उन्हें मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त करना होगा।

केंद्र सरकार में एक और राज्य मंत्री ने अपना पद छोड़ दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। राज्य मंत्री मुरुगन मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मंत्री एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की इच्छा भी जताई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर सुरक्षा के तहत एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। सरकार ने अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जोहो मेल अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम विदेशी क्लाउड स्टोरेज पर निर्भरता घटाने के लिए उठाया गया है। इससे सभी अधिकारियों का संवेदनशील सरकारी डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रहेगा। हर कर्मचारी को महीने में एक बार ईमेल लॉगिन करना जरूरी होगा।

भोपाल एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक होने का मामला सामने आया है। करीब 98 हजार परिवार प्रभावित बताए गए हैं। इनमें 83 हजार की ई-केवाईसी अधूरी है। 14 से 15 हजार कनेक्शन पीएनजी रिकॉर्ड के आधार पर रुके हैं। कुछ रहवासियों का दावा है कि उनके घर पीएनजी कनेक्शन नहीं है।

अभी साइबर सुरक्षा के लिए AI को बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन भविष्य में क्वांटम कम्प्यूटिंग बैंकों के लिए इससे भी बड़ी चुनौती बन सकती है। जानें यह तकनीक क्या है और खतरा आने से पहले ही बैंक अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने में क्यों जुट गए हैं।

मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CAT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी है। अब 120 दिन में अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार है।

केंद्र सरकार घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचा रही है, लेकिन पीएनजी कनेक्शन का लाभ सबको नहीं मिल रहा। देश में 1.75 करोड़ कनेक्शन हैं, पर 59 लाख घरों को लाभ नहीं मिला। राजस्थान में पीएनजी कनेक्शन सिर्फ 28% और मध्यप्रदेश में 65% चालू हैं। वैट और सीमलेस सप्लाई की कमी इसकी वजह बताई गई है। इसलिए केंद्र ने गुरुवार से नेशनल पीएनजी ड्राइव 3.0 शुरू किया।

केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम शामिल हैं। सरकार के मुताबिक इन फसलों की खरीद पर कुल अनुमानित भुगतान 90 हजार 962 करोड़ रुपए रह सकता है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2020-21 भर्ती परीक्षा में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका सामने आती है।

कोटा में एक ट्रैंपो ट्रैवलर पुलिया से गिरने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक मध्यप्रदेश के बैतूल से खाटूश्याम मंदिर जा रहे थे। हादसे में 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने से यह दुर्घटना हुई।

राजस्थान के कोटा में शनिवार, सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस पुलिया से नीचे नाले में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के भोपाल और बैतूल जिले के रहने वाले थे।

राजस्थान पंचायत चुनाव में लगभग 4.03 करोड़ मतदाता सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिनके लिए मतपत्रों को तैयार किया जाना आवश्यक है। मतदान दलों को चुनाव चिह्न आवंटन के बाद नाम लिखने में 17 घंटे का समय मिलेगा। जयपुर में 22 पंचायत समितियों के तहत चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें कुल 2,094 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन को लेकर अभी चार अहम सवालों पर फैसला होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भर्ती में पहले लिखित परीक्षा होगी या फिजिकल टेस्ट। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल 22 और 23 अक्टूबर को बोर्ड के ड्राफ्ट की समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।