दिव्यांगता के नियम बदले: बौनेपन को भी शामिल किया, 8 श्रेणियों के नए मानक जारी; केंद्र सरकार का फैसला

Arohi Raj | Sootr Creatives | Updated:
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147 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले लोगों के लिए नए नियम।
147 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले लोगों के लिए नए नियम।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता के आकलन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बौनेपन (Dwarfism) को भी दिव्यांगता की श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके लिए नए मानक तय किए गए हैं। बौनेपन की परिभाषा में 147 सेंटीमीटर यानी करीब 4 फीट 8 इंच से कम लंबाई वाले वयस्कों को शामिल किया गया है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम मार्च 2024 में जारी पुराने दिशानिर्देशों की जगह लेंगे। नए नियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत लागू होंगे। इनमें दिव्यांगता की आठ कैटेगरियों के आकलन के लिए नए मानक तय किए गए हैं।

नए दिशानिर्देशों में दिव्यांगता की पहचान, आकलन और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इससे दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में एक जैसे मानकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

बौनेपन के लिए क्या तय किए गए नए नियम?

नए दिशानिर्देशों में बौनेपन को लोकोमोटर डिएबिलिटी के तहत शामिल किया गया है। इसके लिए एडल्ट्स की लंबाई 147 सेंटीमीटर से कम होना जरूरी बताया गया है। लंबाई में हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशतपरमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी मानी जाएगी। हालांकि, बौनेपन से जुड़ी हड्डियों की विकृतियों (Distortions) का आकलन अलग से किया जाएगा।

दिव्यांगता के आकलन में हाथ और बांह की गति, मांसपेशियों की ताकत, शरीर के अंगों का तालमेल, पकड़ने की क्षमता और संवेदना को भी देखा जाएगा। अंग-विच्छेदन (Amputation) के मामलों को छोड़कर, संबंधित स्थितियों में छह महीने तक लक्षण रहने के बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। परमानेंट सर्टिफिकेट 18 साल की आयु पूरी होने के बाद जारी किए जाएंगे। वहीं, दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध पर या एक्सपर्ट की सलाह पर हर 10 साल में दोबारा आकलन भी किया जा सकता है।

हाईकोर्ट का सुझाव: 20-30 साल पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के लिए अलग कैडर बनाए सरकार | High Court's Suggestion: Government Should Create Separate Cadre for Guest Scholars Teaching for 20-30 Years
20-30 साल पढ़ाकर अतिथि विद्वानों को नहीं छोड़ सकती सरकार, हाईकोर्ट ने अलग कैडर बनाने का दिया सुझाव
21 Nov 2026 ,
By Neel Tiwari
Jabalpur. 20 से 30 साल तक सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया, नियमित प्रोफेसरों की तरह जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन वेतन मिला बेहद कम। अब जब उम्र सरकारी नौकरी की सीमा पार कर गई, तो इन अतिथि विद्वानों का क्या होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी सवाल पर सरकार को आईना दिखाया है।
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दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए बदले मानक

  • लोकोमोटर डिएबिलिटी: इसमें अंग-विच्छेदन, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोगों की स्थिति, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की विकृतियां शामिल हैं।
  • विजुअल इमपेयरमेंट: इसमें अंधता और अल्प दृष्टि के लिए आंखों की रोशनी और दृष्टि क्षेत्र के आधार पर आकलन होगा।
  • सुनने और बोलने की क्षमता में कमी: सुनने की क्षमता जांचने के लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री का इस्तेमाल होगा। बोलने से जुड़ी समस्याओं में भी अलग मानक तय किए गए हैं।
  • समझने और सीखने से जुड़ी दिव्यांगता और ऑटिज्म: इसमें बौद्धिक क्षमता, व्यवहार और निर्धारित जांच उपकरणों के आधार पर आकलन होगा।
  • सीखने की क्षमता संबंधी दिव्यांगता: पढ़ने, लिखने और गणित में आने वाली कठिनाइयों को जांचा जाएगा।
  • मानसिक बीमारी: मनोचिकित्सक की जांच और निर्धारित मूल्यांकन स्केल के आधार पर दिव्यांगता तय होगी।
  • ब्लड डिसऑर्डर: हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल विकार के लिए अलग मानक बनाए गए हैं।
  • एक से ज्यादा तरह की दिव्यांगता और नसों से जुड़ी लंबे समय की बीमारियां: एक से अधिक दिव्यांगता और पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियों का आकलन तय प्रक्रिया के अनुसार होगा।

आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता के लिए क्या नियम हैं?

दिव्यांगता के आकलन में आंखों की रोशनी और देखने की क्षमता जांची जाएगी। पूरी तरह दिखाई नहीं देना ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा, सुधार के बाद भी बेहतर आंख की नजर 3/60 से कम हो। या देखने का क्षेत्र 10 डिग्री से कम हो, तो अंधता मानी जाएगी।

कम नजर (Low Vision) के मामलों में भी नए मानक तय किए गए हैं। बेहतर आंख की नजर 6/18 से कम और 3/60 तक होने पर इसका आकलन होगा। देखने का क्षेत्र 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री तक होने पर भी कम नजर मानी जाएगी।

सुनने की क्षमता जांचने के लिए विशेष परीक्षण किया जाएगा। इसमें 500, 1000, 2000 और 4000 हर्ट्ज पर सुनने की क्षमता मापी जाएगी। इसके लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट का इस्तेमाल होगा।

बोलने से जुड़ी दिव्यांगता में कई स्थितियां शामिल की गई हैं। इनमें गले से आवाज निकालने वाला हिस्सा हटाने की सर्जरी शामिल है। जीभ हटाने की सर्जरी और दोनों स्वर तंत्रियों में लकवा भी शामिल है। इसके अलावा, बोलने की मांसपेशियों की कमजोरी और बोलने में परेशानी भी शामिल होगी।

बोलने की मांसपेशियों की कमजोरी और बोलने में परेशानी का आकलन तुरंत नहीं होगा। इसके लिए एक साल तक नियमित स्पीच थेरेपी जरूरी होगी। थेरेपी का रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

MP में शराब बिक्री के नियम बदले: अब बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, 25 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था | MP Liquor Sale Rules Changed: Liquor Will Not Be Sold Without Quality Certificate, New System To Be Implemented From November 25
MP में 25 नवंबर से बदलेंगे शराब बिक्री के नियम, बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी; दिखानी होगी लैब रिपोर्ट
21 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश में अब शराब की बोतल दुकान तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी होगी। सरकार ने जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अगर किसी खेप के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे दुकानों तक नहीं भेजा जाएगा।
मध्य प्रदेश में अब शराब की बोतल दुकान तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी होगी। सरकार ने जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अगर किसी खेप के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे दुकानों तक नहीं भेजा जाएगा।
ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता के लिए प्रतिशत तय

दिव्यांगता का स्तरतय प्रतिशत
बॉर्डरलाइन25%
माइल्ड50%
मोडरेट75%
सीवियर90%
प्रोफाउंड100%
एक साल से अधिक और पांच साल तक के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले (GDD) के आधार पर जांच होगी। पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों का आकलन बौद्धिक दिव्यांगता के मानकों के अनुसार किया जाएगा।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के लिए एम्स-मोडिफाइड इंकल एन (AIIMS-Modified INCLE N) टूल का इस्तेमाल होगा। छह साल से कम उम्र के बच्चों में मोडरेट ऑटिज्म का डायग्नोसिस किया जाएगा। ऐसे बच्चों को अ परमानेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। छह साल की उम्र पूरी होने पर फिर से आकलन किया जाएगा।

छह साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में ISAA स्कोर के आधार पर दिव्यांगता का प्रतिशत तय होगा।

ISAA स्कोरदिव्यांगता प्रतिशत
7040%
71 से 8850%
89 से 10660%
107 से 12370%
124 से 14080%
141 से 15390%
153 से अधिक100%
70 से कम स्कोर होने पर ऑटिज्म नहीं माना जाएगा।

मिस इंडिया से IFS अधिकारी तक: पीएम मोदी के साथ मनीला में दिखीं राजस्थान की ऐश्वर्या श्योराण की प्रेरणादायक कहानी | From Miss India to IFS Officer: The Inspiring Story of Rajasthan's Aishwarya Sheoran, Seen with PM Modi in Manila
मिस इंडिया के मंच से पीएम मोदी के साथ ऑटो तक, कौन हैं राजस्थान की ऐश्वर्या?
21 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के चूरू की बेटी ऐश्वर्या श्योराण इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। रंग-बिरंगे ऑटो में पीएम मोदी के साथ नजर आने के बाद लोग ऐश्वर्या के बारे में जानना चाहते हैं। कभी मॉडलिंग की दुनिया में पहचान बनाने वाली ऐश्वर्या आज भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उनका सफर मिस इंडिया के मंच से देश की कूटनीति तक पहुंचा है।
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पढ़ने, लिखने और गणित में परेशानी के लिए भी नियम

सीखने की क्षमता संबंधी दिव्यांगता में पढ़ने, लिखने और गणित से जुड़ी कठिनाइयों को शामिल किया गया है। इन समस्याओं का कम से कम छह महीने तक बने रहना जरूरी है। सुधार के लिए कोशिशों के बावजूद परेशानी बनी रहनी चाहिए।

इसके आकलन के लिए IQ स्कोर 85 या उससे अधिक होना जरूरी है। 18 साल तक के बच्चों के लिए NIMHANS परीक्षण और NIEPID के ग्रेड लेवल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होगा।

वयस्कों के लिए NIEPID Adult Assessment Tool for Specific Learning Disability निर्धारित किया गया है।

मानसिक बीमारी और रक्त विकारों के लिए भी नए मानक

मानसिक बीमारी का आकलन मनोचिकित्सक की जांच और इंडियन डिसेबिलिटी इवेल्यूशन एंड असेस्मेंट स्केल (IDEAS) के आधार पर होगा। इसमें व्यक्ति की खुद की देखभाल, दूसरे लोगों से बातचीत, संवाद और काम करने की क्षमता को देखा जाएगा।

मानसिक दिव्यांगता का स्तरप्रतिशत
माइल्ड25%
मोडरेट55%
सीवियर85%
प्रोफाउंड100%
परमानेंट सर्टिफिकेट के लिए मानसिक बीमारी की कम से कम दो साल की अवधि जरूरी होगी। दो साल से कम अवधि के मामलों में निश्चित समय के लिए प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। हालांकि, गंभीर मामलों में परमानेंट सर्टिफिकेट पर भी विचार किया जाएगा।

रक्त से जुड़ी दिव्यांगता में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल विकार शामिल हैं। गंभीर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया और गंभीर सिकल सेल बीमारी के निर्धारित मानक पूरे होने पर 40 प्रतिशत दिव्यांगता तय की गई है।

हीमोफीलिया में फैक्टर-8 या फैक्टर-9 का स्तर पांच प्रतिशत से कम होना जरूरी है। इसके साथ प्रमुख जोड़ों में दो या अधिक बार रक्तस्राव, मस्तिष्क में एक बार रक्तस्राव या मांसपेशियों में एक बार रक्तस्राव का इतिहास भी होना चाहिए।

देश में शादी का महाकुंभ: 25 दिन में 52 लाख शादियां, 7.5 लाख करोड़ का बंपर कारोबार | Wedding Mahakumbh in India: 52 Lakh Weddings in 25 Days, Bumper Business of 7.5 Lakh Crore
शहनाइयों के साथ गूंजेगा रोजगार का बाजार, 25 दिन में 52 लाख शादियां से 1.25 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार
21 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
शादियों के मंडप सजने के साथ ही लाखों लोगों के लिए कमाई और रोजगार के दरवाजे भी खुल गए हैं। कहीं हलवाई और कैटरर्स के पास बुकिंग की भरमार है, तो कहीं बैंड-बाजा, टेंट, डेकोरेशन और फोटोग्राफी से जुड़े कारोबारियों की व्यस्तता बढ़ गई है। ज्वैलरी और कपड़ों के बाजार में भी ग्राहकों की रौनक लौट रही है।
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दो दिव्यांगताओं का प्रतिशत कैसे जोड़ा जाएगा?

एक व्यक्ति में दो या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर हर स्थिति का अलग-अलग आकलन किया जाएगा। कुल प्रतिशत निकालने में केवल 25 प्रतिशत या उससे अधिक वाली दिव्यांगताओं को शामिल किया जाएगा।

इसके लिए निर्धारित फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसमें अधिक और कम प्रतिशत वाली दिव्यांगताओं को मिलाया जाएगा।

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को 40 प्रतिशत सुनने की दिव्यांगता और 30 प्रतिशत देखने की दिव्यांगता है। ऐसे में दोनों को जोड़कर कुल दिव्यांगता 70 प्रतिशत नहीं होगी। निर्धारित फॉर्मूले से इसका कुल प्रतिशत 58 प्रतिशत निकलेगा।

संयुक्त दिव्यांगता का प्रतिशत अधिकतम 100 प्रतिशत ही हो सकता है।

पार्किंसन रोग और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे लॉन्ग टर्म न्यूरल संबंधी डिसऑर्डर का आकलन भी नए नियमों के अनुसार होगा। इसमें चलने-फिरने, देखने, सुनने, बोलने, समझने और साइकोसोशल कैपेबिलिटी को देखा जाएगा।वहीं मिर्गी के मामलों में दौरे पड़ने की संख्या के आधार पर दिव्यांगता का प्रतिशत तय किया गया है।

मिर्गी के दौरेदिव्यांगता प्रतिशत
एक बार दौरा पड़ना0%
महीने में 1 से 5 दौरे25%
महीने में 6 से 10 दौरे50%
महीने में 10 से अधिक दौरे75%
दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश योग्य लोगों को प्रमाणन प्राधिकारी नियुक्त करेंगे। इन अधिकारियों के पास जरूरी योग्यता और अनुभव होना चाहिए। नए नियमों की परिभाषा, वर्गीकरण या आकलन प्रक्रिया से जुड़े किसी विवाद या संदेह पर स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक निर्णय लेंगे।

FAQs

  1. नए दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रक्रिया क्या होगी?
    नए दिशानिर्देशों में दिव्यांगता की पहचान, आकलन और प्रमाणपत्र जारी करने की स्पष्ट प्रक्रिया शामिल है, जिससे एक जैसे मानकों का पालन करते हुए दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
  2. बौनेपन के लिए नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं?
    नए दिशानिर्देशों में बौनेपन को लोकोमोटर डिएबिलिटी के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें एडल्ट्स की लंबाई 147 सेंटीमीटर से कम होनी आवश्यक है। लंबाई में हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी माना जाएगा।
  3. आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता के आकलन के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं?
    आंखों की रोशनी के लिए 3/60 से कम नजर और 10 डिग्री से कम दृष्टि क्षेत्र होने पर अंधता मानी जाएगी। सुनने की क्षमता के लिए प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 500, 1000, 2000 और 4000 हर्ट्ज पर सुनने की क्षमता मापी जाएगी।
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