मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
किसानों के हित में साय सरकार के फैसले, धान खरीदी से फसल बीमा तक किए कई बड़े इंतजाम
The Sootr | Updated:
Impact Feature
Raipur.किसान जब खेत में बीज डालता है तो उसके साथ अपने परिवार की उम्मीदें भी बोता है। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि उपज का सही दाम मिले और मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में किसानों की इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने कई फैसले लिए हैं।
धान की खरीदी से लेकर दूसरी फसलों को बढ़ावा देने, फसल खराब होने पर बीमा का सहारा देने और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक सरकार ने खेती से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने का मौका मिल रहा है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही पंजीयन की प्रक्रिया आसान बनाने, खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के कदम भी उठाए गए हैं। सरकार के ये फैसले बताते हैं कि किसानों को राहत देने के लिए खेती से जुड़े अलग-अलग मोर्चों पर काम किया जा रहा है।
धान छत्तीसगढ़ के किसानों की सबसे बड़ी फसल है, इसलिए इसकी खरीदी और मिलने वाला दाम सीधे लाखों परिवारों की आमदनी से जुड़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से प्रदेश में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा तय की गई है।
किसानों को पंजीयन के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बचाने के लिए भी राहत दी गई है। जिन किसानों के पास एग्रीस्टैक आईडी है और जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया था, उन्हें इस बार दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका ले जाने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है।
खरीदी के दौरान किसानों के खेत का रकबा डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए ऑनलाइन तय किया जा रहा है। वहीं, धान बेचने की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि खरीदी में पारदर्शिता बनी रहे और सही किसान को उसकी उपज बेचने की सुविधा मिले।
किसानों को धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और केंद्रों पर भीड़ कम हो, इसके लिए इस साल 360 नए खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके जुड़ने से प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें धान के अलावा दलहन और तिलहन की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश के 29 जिलों में 273 केंद्रों पर अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की गई है। इन फसलों के बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
खाने के तेल के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने और प्रदेश में तिलहन की खेती बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 94,615 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार की योजना है। इसके साथ ही तेल निकालने वाली 10 इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे तिलहन उगाने वाले किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर बाजार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
खेती में मौसम की मार से फसल खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में किसान की महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी 2025-26 में 16.70 लाख से अधिक किसानों ने बीमा कराया है।
इस दौरान 1 लाख 40 हजार 730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपए का बीमा दावा भुगतान किया गया। इससे फसल खराब होने की स्थिति में प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद मिली और उनके नुकसान की भरपाई में सहारा मिला है।
फसल की अच्छी पैदावार के लिए समय पर खाद मिलना भी जरूरी है। खाद की कमी के कारण किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए खरीफ 2026 में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 18.02 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद का भंडारण किया गया है।
खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जांच और कार्रवाई भी की जा रही है। इसका मकसद किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध कराना और उन्हें खाद के लिए भटकने से बचाना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का जोर है कि किसान को अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो, उसकी मेहनत का सही दाम मिले और फसल खराब होने जैसी मुश्किलों में उसे आर्थिक सहारा मिल सके। धान के साथ दूसरी फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश भी इसी दिशा का हिस्सा है। इन कदमों से किसानों के लिए खेती को ज्यादा सुरक्षित और कमाई का बेहतर साधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
Ro-13847/6
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने का मौका मिल रहा है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही पंजीयन की प्रक्रिया आसान बनाने, खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के कदम भी उठाए गए हैं। सरकार के ये फैसले बताते हैं कि किसानों को राहत देने के लिए खेती से जुड़े अलग-अलग मोर्चों पर काम किया जा रहा है।
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जारी
किसानों को पंजीयन के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बचाने के लिए भी राहत दी गई है। जिन किसानों के पास एग्रीस्टैक आईडी है और जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया था, उन्हें इस बार दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका ले जाने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है।
पारदर्शिता बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल
किसानों को धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और केंद्रों पर भीड़ कम हो, इसके लिए इस साल 360 नए खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके जुड़ने से प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।
धान के साथ दूसरी फसलों को मिल रहा बाजार
खाने के तेल के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने और प्रदेश में तिलहन की खेती बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 94,615 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार की योजना है। इसके साथ ही तेल निकालने वाली 10 इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे तिलहन उगाने वाले किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर बाजार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
फसल खराब होने पर बीमा से मिल रही आर्थिक मदद
इस दौरान 1 लाख 40 हजार 730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपए का बीमा दावा भुगतान किया गया। इससे फसल खराब होने की स्थिति में प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद मिली और उनके नुकसान की भरपाई में सहारा मिला है।
धान खरीदी से फसल बीमा
खाद की कमी न हो, इसलिए जरूरत से ज्यादा भंडारण
खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जांच और कार्रवाई भी की जा रही है। इसका मकसद किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध कराना और उन्हें खाद के लिए भटकने से बचाना है।
किसान की मेहनत और कमाई को सुरक्षा देने पर जोर
Ro-13847/6
बेटी की सगाई अपनी मर्जी से कराई तो परिवार का हुक्का-पानी बंद, पंचों ने जेवर छीने; पानी भरने पर भी लगाई रोक
By Ashish Bhardwaj
छत्तीसगढ़ के उद्योगों में बदले नियम: अब कर्मचारियों की शिकायतों से लेकर ट्रेड यूनियन चुनाव तक नई व्यवस्था, जानिए क्या-क्या बदला
By Umeshwari Baghel
मिस इंडिया के मंच से पीएम मोदी के साथ ऑटो तक, कौन हैं राजस्थान की ऐश्वर्या?
By Jyoti Mahender Bhardwaj
दवा कारोबारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे 15 करोड़, रकम नहीं देने पर परिवार को हत्या की धमकी
By Harrison Masih
OBC आरक्षण की लड़ाई अब 27% से आगे: सुप्रीम कोर्ट में आबादी के हिसाब से हक तय करने की मांग
By Neel Tiwari
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
By Ashish Bhardwaj
इंदौर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में बच्ची को कंबल-बिस्तर देने के लिए ऑनलाइन दो हजार रिश्वत के आरोप, फर्श पर सुलाया
By Sanjay Gupta