टखने में GPS की बेड़ी, अमेरिका में जमानत के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कैद में राजस्थान का गैंगस्टर अमित पंडित

Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
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<br>अमेरिका में पकड़ा गया रोहित गोदारा गैंग का फाइनेंसर
अमेरिका में पकड़ा गया रोहित गोदारा गैंग का फाइनेंसर

अमेरिका में जमानत मिलने के बाद भी राजस्थान का गैंगस्टर अमित पंडित आजाद नहीं है। उसके टखने में GPS ट्रैकर बांध दिया गया है, जिससे अमेरिकी एजेंसियां उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। रोहित गोदारा गैंग का फाइनेंस नेटवर्क संभालने वाले अमित पर राजस्थान के कारोबारियों से रंगदारी वसूलने और गैंग के गुर्गों तक पैसा पहुंचाने का आरोप है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत लाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस उससे कई बड़े राज उगलवाने की तैयारी में है।

क्या है पूरा मामला?

श्रीगंगानगर निवासी अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अक्टूबर 2025 में अमेरिका में गिरफ्तार करवाया था। वह रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है और गैंग के फाइनेंस नेटवर्क को संभालने का काम करता था।

अमित पर कारोबारियों से रंगदारी वसूलने, हवाला के जरिए पैसा भारत भेजने, हथियार खरीदने और फरार बदमाशों को आर्थिक मदद देने जैसे आरोप हैं। अमेरिकी अदालत से जमानत मिलने के बाद भी उसे GPS निगरानी में रखा गया है।

गैंग का कैशियर था अमित पंडित

पुलिस के मुताबिक अमित गैंग के लिए पैसों का इंतजाम करता था। कारोबारियों से वसूली गई रंगदारी को हवाला के जरिए भारत में सक्रिय गुर्गों तक पहुंचाता था। इसके अलावा हथियारों की खरीद, फरार बदमाशों को फंडिंग और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में भी उसकी भूमिका बताई गई है। विदेश में बैठकर गैंग का आर्थिक नेटवर्क चलाने के कारण पुलिस उसे अहम कड़ी मान रही है।

टखने में GPS, हर कदम पर नजर

अमेरिका में जमानत मिलने के बाद अमित पंडित के टखने में इलेक्ट्रॉनिक GPS मॉनिटर लगाया गया है। इससे उसकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है।अगर वह तय सीमा से बाहर जाता है या जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अमेरिकी एजेंसियों को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। यानी जमानत के बाद भी उसकी गतिविधियां पूरी तरह निगरानी में हैं।

IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल | Government strict on ACB investigation against IAS Shikhar Agarwal, files caveat in Supreme Court
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट
21 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।
राजस्थान के IAS शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर से जुड़े कथित विला खरीद मामले में सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार चाहती है कि अगर शिखर अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले सरकार का भी पक्ष जरूर सुना जाए।

जग्गा के बाद हरि बॉक्सर भी गिरफ्तार

विदेश में बैठे भारतीय गैंगस्टर्स की धरपकड़ लगातार जारी है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा सिंडिकेट से जुड़े कई बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है।

  • जगदीप उर्फ जग्गा: हत्या, हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामलों में वांछित था। अक्टूबर 2025 में अमेरिका में पकड़ा गया।
  • हरिचंद जाट उर्फ हरि बॉक्सर: राजस्थान में 22 मामलों में वांछित है। उस पर विदेश से हथियारों की सप्लाई और रंगदारी नेटवर्क चलाने का आरोप है। 7 नवंबर को अमेरिकी एजेंसी ICE ने उसे हिरासत में लिया।

कारोबारियों को धमकी देकर वसूली

पुलिस के मुताबिक विदेश में बैठे गैंगस्टर्स राजस्थान और दूसरे राज्यों के कारोबारियों को फोन करके जान से मारने की धमकी देते हैं। इसके बाद भारत में सक्रिय गुर्गों के जरिए रंगदारी वसूली जाती है।

इस नेटवर्क में विदेश से फंडिंग, हवाला, हथियारों की सप्लाई और स्थानीय बदमाशों का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस अब इस पूरे सिस्टम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

राजस्थान में EV चार्जिंग स्टेशन योजना अटकी: 30 करोड़ की परियोजना पर निजी कंपनियों की बेरुखी | Rajasthan EV Charging Station Scheme Stuck: Private Companies Uninterested in Rs 30 Crore Project
राजस्थान में 30 करोड़ की EV चार्जिंग योजना अटकी, 10 शहरों में 100 से ज्यादा स्टेशन लगाने का प्लान ठप
20 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने की योजना शुरुआती दौर में ही अटक गई है। जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में 100 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान था। इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी। लेकिन कंपनियों ने PPP मॉडल और टेंडर की शर्तों में रुचि नहीं दिखाई। अब स्वायत्त शासन विभाग को नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए स्टेशन बनाने की योजना शुरुआती दौर में ही अटक गई है। जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में 100 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान था। इसके लिए करीब 30 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी। लेकिन कंपनियों ने PPP मॉडल और टेंडर की शर्तों में रुचि नहीं दिखाई। अब स्वायत्त शासन विभाग को नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

यह खबर क्यों जरूरी है?

विदेश में बैठकर भारत में अपराध चलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी कार्रवाई कर रही हैं। अमित पंडित, जग्गा और हरि बॉक्सर जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी से राजस्थान पुलिस को विदेश से चल रहे रंगदारी और हथियार सप्लाई नेटवर्क की जानकारी मिल सकती है।

इन बदमाशों को भारत लाए जाने के बाद पूछताछ में हवाला कारोबार, फंडिंग, हथियारों के सप्लायर्स और वारदातों में शामिल स्थानीय गुर्गों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।

आगे क्या?

राजस्थान पुलिस, सीबीआई और इंटरपोल अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में हैं। अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों गैंगस्टर्स को भारत लाने की तैयारी है। भारत पहुंचने पर पूछताछ में विदेश से चल रहे रंगदारी, हवाला और हथियारों के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

राजस्थान में सरकारी खरीद का बदला नियम: 56 वस्तुएं अब GeM पोर्टल से ही होंगी अनिवार्य | Rajasthan Government Procurement Rule Changed: 56 Items Now Mandatory from GeM Portal
राजस्थान में सरकारी खरीद बदली, 56 तरह की वस्तुएं GeM पोर्टल से खरीदी जाएंगी
20 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद को लेकर नया नियम लागू किया है। अब राज्य सरकार के विभाग और सरकारी संस्थाएं 56 श्रेणी की वस्तुओं की खरीद केवल गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए ही कर सकेंगे। इसमें वाहन, लैपटॉप, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्टेशनरी जैसी चीजें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमाने तरीके से खरीद पर रोक लगेगी। इसके साथ ही राजस्थान के छोटे उद्योगों यानी MSE को भी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी।
राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद को लेकर नया नियम लागू किया है। अब राज्य सरकार के विभाग और सरकारी संस्थाएं 56 श्रेणी की वस्तुओं की खरीद केवल गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए ही कर सकेंगे। इसमें वाहन, लैपटॉप, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्टेशनरी जैसी चीजें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मनमाने तरीके से खरीद पर रोक लगेगी। इसके साथ ही राजस्थान के छोटे उद्योगों यानी MSE को भी खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी।
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