इंदौर में केंद्रीय चुनाव आयोग और नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। फरवरी 2026 में हुए SIR के बाद इंदौर की 9 विधानसभा सीटों से 3 लाख 80 हजार 298 वोटर्स के नाम काटे गए थे। वहीं जब इसी आधार पर नगर निगम की वोटर लिस्ट अपडेट की गई, तो उसमें सिर्फ 2 लाख 87 हजार 259 नाम ही कम हुए।

राजस्थान की भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भाजपा विधायक रमेश खींची के परिवार से जुड़े नामों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तीन अलग-अलग मतदाता सूचियों में दीपिका का नाम होने की जानकारी दी है। उनके अनुसार, यह मामला लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए गंभीर है और जांच की आवश्यकता है। जाटव ने निर्वाचन आयोग से फर्जी वोटों के निरस्तीकरण की मांग की है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनादेश के बाद विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, अराजकता का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मोहन यादव ने कांग्रेस से निर्वाचन आयोग के विरोध पर सवाल पूछे। फल्गु नदी किनारे तर्पण करते हुए उन्होंने धार्मिक पर्यटन और बिहार से पुराने रिश्ते की बात भी रखी।

राजस्थान में संविदा कर्मचारी और आशा सहयोगी नौकरी करते हुए पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा। वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बिना वेतन छुट्टी लेकर चुनाव लड़ सकेंगी। राशन डीलरों को भी चुनाव लड़ने की छूट दी गई है। विद्या संबल योजना के कर्मचारियों और प्रशासक बनाए गए सरपंचों के मामले में नौकरी की शर्तें देखकर फैसला होगा।

राजस्थान पंचायत चुनाव 322 जनप्रतिनिधि बैन का मामला सामने आया है। 322 पूर्व सरपंच, उपसरपंच, पंच और प्रधान इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज विभाग ने इनकी सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी। विभाग ने 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की थी।

MP E Voting 2027: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जून-जुलाई 2027 के निकाय एवं पंचायत चुनावों में एस्टोनिया की तर्ज पर आंशिक ई-वोटिंग लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत दिव्यांग, गंभीर बीमार, 90+ बुजुर्ग, छात्र, प्रवासी मजदूर और चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ही मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन वोट डाल सकेंगे।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों की शुरुआत हो गई है। पहला नामांकन चरण 13 अक्टूबर तक चलेगा, और मतदान 22 अक्टूबर को आयोजित होगा। राजनीतिक पार्टियां अभी से अपने उम्मीदवारों के चयन में व्यस्त हैं। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास कार्य, कृषि और रोजगार चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। सभी दल अपनी रणनीतियों को तैयार करने में लगे हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनावों में ड्यूटी पर तैनात लगभग 3 लाख कर्मचारी अपना मत नहीं डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मतदान के दिन ही मतगणना और रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कर्मचारी संगठन न्यायालय में जाने पर कर रहा विचार।

राजस्थान में पंचायत चुनावों के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट विभिन्न जिलों में वितरित किया गया है। जयपुर को 9 करोड़ 70 लाख 56 हजार 900 रुपए मिले हैं, जो सबसे अधिक है, वहीं सलूंबर को केवल 2 करोड़ 41 लाख 94 हजार 700 रुपए का आवंटन किया गया है।

रायपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 7 और 8 अक्टूबर का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 6 अक्टूबर को पत्र जारी कर इसकी जानकारी राज्य शिष्टाचार अधिकारी समेत प्रशासन और पुलिस के अफसरों को दी है।

जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमोन ने एआई को लेकर बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक, अगले 30 सालों में हफ्ते में चार दिन काम करना संभव होगा । इससे कर्मचारियों को सालाना 3 लाख डॉलर कमाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, उन्होंने AI एजेंट से साइबर सुरक्षा के खतराे की चेतावनी भी दी है। उनके अनुसार, सरकारों के लिए AI को रोकना भी मुश्किल हो सकता है।

धौलपुर में रिवर डॉल्फिन की गणना आधुनिक तकनीक से की जा रही है। तीन राज्यों के वनकर्मियों और विशेषज्ञों की टीम शामिल है। गणना का उद्देश्य डॉल्फिन की संख्या और उनके प्राकृतिक आवास को समझना है। इससे विलुप्तप्राय जलीय जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी। चंबल नदी में जलीय जीवों की संख्या बढ़ रही है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर पिछले एक महीने में किए दौरों और उठाए गए मुद्दों के बारे में बताया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने और बालाघाट में परेशान आदिवासी परिवारों की समस्याओं का जिक्र किया। इसके अलावा इंदौर में छात्रों से मुलाकात के दौरान उन्होंने हॉस्टल की खराब हालत और परीक्षा में गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया।

Indore. इंदौर में गरबा आयोजन के दौरान एक बच्ची को धक्का देने के मामले में बीजेपी नेता कमल सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की यौन उत्पीड़न से जुड़ी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आखिर एक धक्का देने के मामले में इतनी गंभीर धाराएं क्यों लगीं? आइए जानते हैं इसकी पूरी वजह...

राजस्थान ने अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यों और पटवारियों को बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले पर शिक्षकों ने कार्यभार में वृद्धि की चिंता जताई है, जिससे शिक्षा पर ध्यान देना कठिन होगा। इसलिए जरूरी है कि नई जिम्मेदारियों के अंतर्गत अधिकारियों की भूमिकाएं स्पष्ट की जाएं ताकि शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।