Gwalior. सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में प्रतिमा देवी को अदालत से राहत मिली है। ग्वालियर जिला न्यायालय ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है। अब उन्हें 29 अक्टूबर को कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे।

सिंधिया राजघराने के संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी ने बंटवारे के हस्ताक्षरों और नोटिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दूसरे पक्ष ने सहमति, दस्तावेज और पारिवारिक डिनर की तस्वीरों का हवाला दिया है। सिंधिया परिवार के संपत्ति विवाद में दिलचस्प पहलू यह है कि जिस समझौते को तैयार करने में करीब पांच साल लगने की बात कही गई। उसी पर अब सहमति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

सिंधिया परिवार की 41 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में नया मोड़ आया है। ग्वालियर कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ प्रतिमा देवी का आवेदन स्वीकार कर लिया है। अब उनका दावा भी संपत्ति बंटवारे की सुनवाई में शामिल होगा।

सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद में आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। प्रतिमा देवी की आपत्ति और पुराने समझौते की वैधता पर बहस होगी। वसीयत न दिखाने और गलत पते पर नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया है।

सिंधिया परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब प्रतिमा देवी राणा ने अपना दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां पद्मावती राजे, जीवाजीराव सिंधिया की बेटी थीं। इसलिए उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। मामला अब अदालत में है।

सिंधिया संपत्ति विवाद में मंगलवार को नया मोड़ आया। प्रतिमा देवी राणा पहली बार खुद ग्वालियर कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने वसीयत न दिखाए जाने और नोटिस गलत पते पर भेजने का आरोप लगाया। अब 10 सितंबर को तीनों बहनों की बहस होगी।

ग्वालियर जिला न्यायालय में सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ की संपत्तियों से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने 1000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया गया। प्रतिमा देवी की कैविएट पर बहस हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तय की है।

ग्वालियर कोर्ट में सिंधिया परिवार की अरबों रुपए की संपत्ति का बंटवारा अटका है। बार-बार मांगने पर भी परिवार संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दे रहा। पिछली दो सुनवाई टल चुकी हैं, जानिए अब आगे क्या होगा

सिंधिया राजपरिवार की संपत्ति विवाद खत्म करने की प्रक्रिया के बीच प्रतिमा देवी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। उनका दावा है कि उन्हें वैधानिक हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री फिर अटक गई है। इसे लेकर पटवारी हड़ताल का गतिरोध फिर गहरा गया है। बता दें 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से बैठक के बाद हड़ताल खत्म होने का ऐलान हुआ था। लेकिन 12 अक्टूबर तक बहाली के आदेश नहीं आए। इसके बाद पटवारी संघ ने योजना के काम से फिर दूरी बना ली।

उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर विवाद सामने आया है। अधिवक्ता नित्यानंद राय ने मंदिर के शिखर और अन्य स्थानों से सोना हटाकर पेंट किए जाने का आरोप लगाया है। PMO को शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की। वहीं, शिकायतकर्ता ने तस्वीरों के साथ जांच पर दोबारा सवाल उठाए हैं।

इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) में गांधीनगर मेन रोड ब्लाक करने में सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट में वहीं के रहवासी याचिकाकर्ता आशीष जैन की याचिका पर अब डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत को जवाब के लिए बुलाय है। इस मामले में दो दिन से लगातार सुनवाई हो रही थी। अब हाईकोर्ट ने यह केस लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी लिस्ट किया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हत्या के मामले में सजा बदलने के तरीके पर शीर्ष अदालत ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कानूनी प्रावधानों को सही तरीके से नहीं समझा। अदालत ने पूछा कि जब जजों को धारा 304 के दोनों हिस्सों का अंतर नहीं पता तो उनसे सबूतों के सही आकलन की उम्मीद कैसे की जाए।

Indore. इंदौर में पदस्थ अपर कलेक्टर श्यामेंद्र जायसवाल कहां हैं? यह सवाल खुद इंदौर संभागायुक्त ने पूछा है। चार माह से उनकी ज्वाइनिंग का पता नहीं है। उनकी नई पदस्थापना 19 जून 2026 को हुई थी। इसके बावजूद कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग दर्ज नहीं होने की बात कही गई है। अब उनसे तीन दिन में जवाब मांगा गया है।