मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। जल्द ही लोग घर बैठे विधानसभा के सवाल-जवाब देख सकेंगे। इसके लिए नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी चल रही है। लोग मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर सीधा स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। विधानसभा के YouTube चैनल से स्ट्रीमिंग करने पर काम चल रहा है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक पुनर्गठन की शुरुआत ने पार्टी की नई रणनीति को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ाई है। करीब दो महीने पहले भंग किए गए प्रकोष्ठों में अब नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ है। धर्मेंद्र सिंह चौहान को दोबारा किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नेतृत्व ने पहला महत्वपूर्ण संकेत दिया है। इस फैसले से संगठन में बदलाव और पुराने चेहरों की वापसी की बहस तेज हो गई है।

मध्यप्रदेश भाजपा का नया प्रदेश मुख्यालय भोपाल में बन रहा है। इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पार्टी प्रदेश के 23 जिलों में भी नए कार्यालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। भाजपा 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है।

INDORE. मध्यप्रदेश में रोजगार के बेहतर मौके तलाश रहे युवाओं के लिए अक्सर आकांक्षी युवा जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। अब नई पीढ़ी यानी Gen-Z को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक नया शब्द सुझाया है। उनका कहना है कि जेन-जी की जगह इस पीढ़ी को तरुण भारत कहा जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश विधानसभा नवंबर के शीतकालीन सत्र से प्रश्नकाल का लाइव प्रसारण शुरू करेगी। जनता एक लिंक के जरिए सीधे कार्यवाही देख सकेगी। यह बदलाव ई-विधान प्रोजेक्ट और नेवा प्रणाली के तहत हो रहा है। विधानसभा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ेगी।

एक देश-एक चुनाव को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक इसका असर 2029 से ही दिख सकता है। इससे मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना बन रही है।

एक देश-एक चुनाव को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक इसका असर 2029 से ही दिख सकता है। इससे मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना बन रही है।

एक देश-एक चुनाव को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक इसका असर 2029 से ही दिख सकता है। इससे मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना बन रही है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले तीन दशकों से चल रही बैकडोर एंट्री को अब पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है। अब अवर सचिव उप सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे बड़े पदों पर भर्तियां MPPSC के जरिए होंगी।

मध्य प्रदेश विधानसभा में पिछले तीन दशकों से चल रही बैकडोर एंट्री को अब पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है। अब अवर सचिव उप सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे बड़े पदों पर भर्तियां MPPSC के जरिए होंगी।

रायपुर। सरकारी दफ्तर में जमीन का काम हो या भुगतान से जुड़ी फाइल। कई बार लोगों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के आंकड़े इसकी जानकारी देते हैं। वर्ष 2021 से 28 मई 2026 तक प्रदेश में रिश्वतखोरी के 154 मामलों में ट्रैप कार्रवाई की गई।

इंदौर के बेटमा में स्कूली छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूटा है। कन्या स्कूल की जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाने के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने एकजुट होकर नई बनी दीवार को हाथ-पैर मारकर तोड़ दिया। आरोप है कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान पड़ोसी जमीन मालिक ने पुरानी बाउंड्रीवाल हटाकर नई दीवार बना दी थी।

मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच के पूर्व IAS अधिकारी रमेश थेटे को पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। भोपाल की अदालत में जज कल्पना कोतवाल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रमेश थेटे के 36 साल के सेवाकाल में 27 उन पर केस दर्ज हुए हैं।

एक युवक को डॉक्टर बनने की ऐसी धुन लगी की उसने फर्जीवाडे़ का रास्ता चुन लिया। विदेश से MBBS करके भारत लौटे इस युवक ने FMGE स्क्रीनिंग परीक्षा में तीन बार असफल होने के बाद 22 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवा लिया। इसी दस्तावेज के आधार पर दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप भी शुरू कर दी।

मध्यप्रदेश के 300 से ज्यादा जायरीन सऊदी अरब में फंस गए हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के 120 से अधिक लोग शामिल हैं। उमरा करने गए इन यात्रियों की घर वापसी उड़ानें प्रभावित होने से अटक गई है। कई लोगों के पैसे खत्म होने लगे हैं, तो कुछ बुजुर्गों के पास जरूरी दवाएं भी नहीं बची हैं।