INDORE. इंदौर कलेक्टोरेट में पदस्थ रहे सहायक खनिज अधिकारी संजय लुणावत फिर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। लुणावत अपनी कार्यशैली को लेकर पहले भी कई विवादों में रहे हैं। इन दिनों वे सरकार के खिलाफ लगातार केस कर रहे हैं। अब उन्होंने चार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इनमें खनिज विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और खनिज संचालक फ्रैंक नोबल शामिल हैं।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें..एमपी में 10 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदलने की तैयारी, कमिश्नर भी बदलेंगे; अटक सकती है IPS लिस्ट, सीएम की सुरक्षा में चूक के बाद हटाए गए पांढुर्णा एसपी प्रकाश चंद्र परिहार, किसानों ने रोका था CM मोहन यादव का काफिला

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...विकास पर एक लाख करोड़ खर्च करेगी मोहन सरकार, समझिए 87 हजार करोड़ ऋण सीमा का पूरा गणित, अपनी ही सरकार से नाराज भाजपा विधायक कालू सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री के घर के सामने करेंगे भूख हड़ताल, कांग्रेस ने उठाए सवाल

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्ज को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक आरबीआई से कर्ज के रूप में 37 हजार 400 करोड़ रुपए लिए गए हैं। वहीं, एमपी की 2026-27 के लिए उधार लेने की सीमा (MP borrowing limit 2026-27) करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय है।

मध्य प्रदेश में बुधनी, उज्जैन, छतरपुर और दमोह समेत 9 मेडिकल कॉलेजों का संचालन अब सरकार खुद करेगी। जिन कॉलेजों की बिल्डिंग तैयार या निर्माणाधीन है, उन्हें पीपीपी मोड से बाहर रखा गया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए खरीदा गया नया बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 जेट जल्द भोपाल पहुंचने वाला है। विमान को भारत लाने के लिए भेजे गए दोनों भारतीय पायलट पहली कोशिश में जरूरी टेस्ट पास नहीं कर सके। इसके बाद उन्हें दोबारा ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ी।

मध्यप्रदेश सरकार 140 विधानसभा क्षेत्रों में नए खेल परिसर बनाएगी। इस पर 962.50 करोड़ खर्च होंगे। द सूत्र की पड़ताल में भोपाल, रतलाम और बालाघाट के पुराने खेल मैदानों की हालत खराब मिली।

एमपी सरकार ने प्रदेश के गांवों को भगवान कृष्ण के वृंदावन जैसा बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का ऐलान किया था। योजना शुरू हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन अब तक सभी 313 विकासखंडों से गांवों का पूरा चयन तक नहीं हो पाया है।

BHOPAL. भोपाल के 21 साल से पेंडिंग मास्टर प्लान के ड्रॉफ्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सीलिंग कार्रवाई पर कोर्ट ने 5 सख्त निर्देश जारी किए। सरकार ने अब कोई नई कमेटी न बनाने का आश्वासन दिया।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अब कठोर कदम उठाए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर गोविंद शुक्ल सहाय ने आरोपी व्याख्याता डॉ. अजीत चारण को बर्खास्त कर दिया गया है। छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगें पेश की हैं।

रायपुर : कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई शुरू कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस दौरान राहुल गांधी के बस्तर जाने और बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों से मुलाकात करने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें कई वकील, महिलाओं समेत, शामिल थे। अचानक, इन वकीलों को हिरासत में ले लिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद CJI ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी वकीलों को तुरंत रिहा करें।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों के लिए राज्य सरकार ने खरीदी दर बढ़ाने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के शक्कर कारखानों में गन्ने की खरीदी 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 अक्टूबर को हरदा जिले में स्वामित्व योजना के तहत 10 हितग्राहियों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र सौंपे। गोंदागांव के निर्भयदास और भैयालाल को भी प्रमाण-पत्र मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक और कानूनी सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कलेक्टर को भू-स्वामित्व रजिस्ट्री का काम तेज करने के निर्देश दिए। नए सिरे से स्वामित्व तय नहीं होगा।