मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब मामूली जुर्माना उनके प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगा। सरकार इसके लिए नियम बदलने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 50 या 100 रुपए का जुर्माना भी करियर प्रभावित कर रहा है। इसका असर कर्मचारियों की पदोन्नति और सर्विस रिकॉर्ड पर पड़ता है। पुलिस और परिवहन समेत कई विभागों में यह समस्या सामने आई है।

INDORE. दशहरे के मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव मंगलवार, 20 अक्टूबर को इंदौर पहुंचे थे। यहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया और पुलिस विभाग के अच्छे कामों की तारीफ की। साथ ही इंदौर पुलिस को 50 स्पेशल बाइक की सौगात भी दी। इस दौरान सीएम ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और नई भर्तियों को लेकर भी बड़ी बात कही।

राजस्थान में कर्मचारियों ने बकाया भुगतान और अन्य मांगों को लेकर भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। 14 अक्टूबर को प्रदेशभर में ज्ञापन दिए जाएंगे। मांगें नहीं मानी गईं तो पंचायत चुनाव में मतदानकर्मी उपवास करेंगे और वित्त मंत्री के घर पर काली दिवाली मनाई जाएगी। पैसा समय पर नहीं मिलने का आरोप

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह राहत की खबर है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए सरकार ने नई तैयारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 2026 के बचे पदों और दिसंबर 2027 तक खाली होने वाले पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नवंबर से पहले होगी।

मध्य प्रदेश सरकार दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। इसका ऐलान 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है। कर्मचारियों को हर महीने 600 से 1000 रुपए और अफसरों को 1400 से 3500 रुपए तक का फायदा होगा।

मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार से डीए 60% करने की मांग की है। अभी 58% भत्ता मिल रहा है। महंगाई से बजट बिगड़ने का हवाला दिया गया है। त्योहार से पहले आदेश जारी करने की चेतावनी दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार 50% सुनिश्चित पेंशन वाली यूपीएस लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनी है, जो 4 महीने में रिपोर्ट देगी। करीब ढाई लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ सकते हैं। अध्यापकों की सेवा गिनने पर पेंच फंसा है।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 64% करने की तैयारी है। AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर में घोषणा हो सकती है। 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 64% करने की तैयारी है। AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर में घोषणा हो सकती है। 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में 2026 के दौरान सरकारी छुट्टियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शनिवार-रविवार, राष्ट्रीय और सार्वजनिक अवकाश समेत साल में करीब 122 दिन सरकारी दफ्तरों में छुट्टी है।

मध्य प्रदेश में डीजीपी की कुर्सी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला सिर्फ दो दिन की रिटायरमेंट तारीख का है। मगर इन दो दिनों से अगले डीजीपी की दौड़ बदल सकती है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर डीजी जेल वरुण कपूर ने सवाल उठाए हैं। अब सरकार के फैसले पर सबकी नजर है। जानें क्या है पूरा मामला

रायपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। यह 25 अक्टूबर से 27 मार्च तक चलेगा। रायपुर से दिल्ली पहली फ्लाइट अब सुबह 7:55 बजे रवाना होगी। पहले यह 8:25 बजे जाती थी। अलायंस एयर अंबिकापुर की नई उड़ान शुरू करेगी। इंडिगो की आखिरी उड़ान रात 9:35 बजे जाएगी।

मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट-2026 में पांच हजार 800करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 10 हजार से ज्यादा नौकरियां बनने की उम्मीद है। पांच कंपनियों को 9 हजार 625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए जमीन आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। सरकार चिप डिजाइन और हाईटेक उद्योगों को बढ़ावा दे रही है।

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए मतदान हो रहा है। जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे तक जिले में 19.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की मांगें भी अलग हो गई हैं। ओबीसी वर्ग 27 फीसदी आरक्षण को अपना हक बता रहा है। वहीं सामान्य वर्ग ने 13 फीसदी होल्ड पदों की मांग शुरू कर दी है। इसके लिए पीएससी और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखे गए हैं।