स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर में एक हजार करोड़ का खर्चा हुआ, लेकिन गोराकुंड में 40 करोड़ की सड़क केवल पानी लाइन फूटने से उखड़ गई। इस पर अब एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पर जमकर आरोप लगाए हैं।

BHOPAL: मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में पेड़ काटने की अनुमति अब वन विभाग को दे दी है। यह कदम पर्यावरण की सुरक्षा और शहरी ग्रीन कवर को बचाने के लिए उठाया गया है।

कैग की हालिया रिपोर्ट में इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इसमें करोड़ों के टेंडर घोटाले और नियमों के उल्लंघन का पर्दाफाश किया गया है। इसमें गांधी हॉल का नवीनीकरण भी शामिल है।

ठेका दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तांत्रिक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। चार्जश्ीट में पुलिस का दावा है कि केके ने हवाला के जरिए चीन और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों का निवेश किया है।

स्मार्ट सिटी मिशन की फंडिंग बंद होने से मध्य प्रदेश के सात शहरों को मिलने वाला फंड प्रभावित होगा। हालांकि इनमें से दो शहर सिटी 2.0 प्रोजेक्ट का लाभ उठा पाएंगे।

भोपाल में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा उपचुनाव के उम्मीदवार से लेकर सरकारी योजनाओं तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने इंदौर, भोपाल और जबलपुर में बड़ी रैलियां करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा स्थगित हो गया है। साडा क्षेत्र में प्रस्तावित Telecom Manufacturing Zone का भूमिपूजन 29 अक्टूबर को होना था। मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी इसमें शामिल होना था। यह दूसरी बार है जब कार्यक्रम टला है। अब दिवाली के बाद नई तारीख तय होने की संभावना है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब में 4 हजार 500 प्रत्यक्ष रोजगार की घोषणा हुई है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली महारैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। यह रैली 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इसका नाम ‘वोट बचाओ-देश बचाओ जन मार्च और महारैली’ रखा गया है। कांग्रेस एसआईआर और कथित वोट चोरी के विरोध में यह आयोजन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

राजस्थान में कम बारिश के बाद सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को 6 महीने के लिए सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 69 तहसीलें गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बांधों में पिछले साल से काफी कम पानी बचा है। सरकार ने सर्दियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए कलेक्टरों को 75 लाख रुपए तक के आपात कार्य मंजूर करने का अधिकार भी दिया है।

इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला को जिला प्रशासन से बड़ा झटका लगा है। शुक्ला ने खनन की करीब एक करोड़ 10 लाख रुपए की रॉयल्टी माफ करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने नियमों का हवाला देकर आवेदन लगाया था। प्रशासन ने उनकी दलील नहीं मानी और आवेदन खारिज कर दिया।