मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

INDORE. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में हाईकोर्ट में मप्र सरकार हार गई। ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रखने का फैसला हुआ है। इस फैसले की ये बड़ी वजह सामने आई है। फैसले में लिखा गया है कि मप्र में एक चौथाई समय तो ओबीसी सीएम रहे हैं।

मध्य प्रदेश में साल 2019 से ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का मामला अटका हुआ है। इसी विवाद के चलते कई भर्तियों पर असर पड़ा। सरकार ने सितंबर 2022 में इसका अस्थायी रास्ता निकालते हुए 13 फीसदी पदों को होल्ड कर दिया था। अब... नीचे पढ़ें पूरी खबर

ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई टल गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि लगता है पक्षकार आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते।

नमस्कार । फिर टली प्रमोशन में आरक्षण की सुनवाई, खिंच सकता है मामला। OBC वर्ग को सीधी भर्ती में छूट नहीं, HC से याचिकाकर्ता को राहत। MP Weather: कई जिलों में बारिश, पचमढ़ी में 2 इंच पानी गिरा। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय की है। वहीं अब इस मामले में, कोर्ट ने सितंबर में सुनवाई करने को कहा है...

मध्यप्रदेश सरकार का तर्क सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियों की कमी की बात उठाई, जबकि पिछली भर्तियां बेहद कम रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा साहनी ने यह केस मंडल आयोग की सिफारशि लागू होने के बाद लगाया था। इस केस में 1992 में फैसला आया और इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी कर दी गई।

मप्र में करीब 90 घंटे का सतत चला मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आंदोलन खत्म ही हुआ और अब दो नए आंदोलन की तैयारी में युवा जुट गए हैं।

इंदौर में 28 अक्टूबर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की बड़ी बैठक होने जा रही है। डेली कॉलेज में होने वाली इस बैठक के पहले दिन संघ बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके लिए एक लाख स्वयंसेवकों को अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत भी शामिल होंगे। उनके साथ देशभर के 46 प्रांतों से साढ़े चार सौ से ज्यादा पदाधिकारी इंदौर पहुंचेंगे।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्ग के भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में BAMS की 100 सीटों के लिए काउंसलिंग में शामिल होने की सशर्त अनुमति दी है। हालांकि, कॉलेज को अभी विद्यार्थियों को सीधे दाखिला देने की अनुमति नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति का मतलब प्रवेश की मंजूरी नहीं है।

उत्तर प्रदेश के औरैया में बुजुर्ग की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल औरैया गांव के 75 साल के रामसुगर की 30 साल की इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी राजपूत से शादी का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रेम विवाह है। इन दोनों के बीच करीब 45 साल उम्र का अंतर है। इस शादी के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग राय दे रहे हैं।

इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी (DAVV) में अब गर्भ संस्कार की पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी जुलाई 2027 से पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। स्कूल ऑफ योग में प्रस्तावित इस कोर्स में पहले बैच के लिए 30 सीटें होंगी। इसमें ट्रेडिशनल बिलीफ के साथ मेटरनल हेल्थ और भ्रूण विकास (Fetal development) की आधुनिक जानकारी भी दी जाएगी। हालांकि, यह कोर्स डॉक्टरी की योग्यता नहीं देगा।

राजस्थान में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करेगा। इसमें नए नाम भी जुड़े सकेंगे। 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के होने वाले युवा भी आवेदन कर सकेंगे। 14 अक्टूबर तक 4.80 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। SIR में 31.36 लाख नाम हटे थे। पंचायत चुनावों में पुरानी वोटर लिस्ट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठे हैं।